Maharashtra News: शिंदे सरकार का 'मुस्लिम कार्ड', इस फंड को 30 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किया
Maharashtra Government: अब्दुल सत्तार ने कहा है कि, अल्पसंख्यक विभाग के बच्चों की पढ़ाई के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड को कैबिनेट में मंजूरी मिली है. पहले ये फंड 30 करोड़ रुपए था... जिसे बढ़ाकर अब 500 करोड़ कर दिया गया. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मुंबई में छत्रपति संभाजीनगर मुख्यालय वाले महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के कुछ दिनों बाद, अल्पसंख्यक विकास विभाग और वक्फ मंत्री अब्दुल सत्तार ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. मुख्यमंत्री एकनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक में सीएम शिंदे के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद थे. जानिए इस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए. 1- मौसम प्रभावित क्षेत्रों का समेकित पंचनामा तत्काल प्रस्तुत किया जायेगा. किसानों को मुआवजा दिया जायेगा.2- स्लम पुनर्वास में फ्लैट ट्रांसफर शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी का फैसला लिया गया है जिससे झुग्गीवासियों को बड़ी राहत मिली है.3- प्रदेश में 'मुख्यमंत्री मेरा विद्यालय, सुन्दर विद्यालय' अभियान. स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा. पहले चरण में 478 स्कूल होंगे.4- मराठी भाषा भवन का निर्माण तेजी से किया जाएगा.5- मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के लिए सरकारी गारंटी बढ़ाई गई.6- औद्योगिक और श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों का संशोधित सेवानिवृत्ति वेतन का फैसला.7- 'महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी अभय योजना - 2023' लागू करने से राजस्व में काफी वृद्धि होगी.8- कृषि निगम के किरायेदार किसानों को अधिभोग वर्ग 1 भूमि के लिए अधिनियम में संशोधन का फैसला महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांगऑल इंडिया उलेमा बोर्ड (एआईयूबी) ने बीते शनिवार को चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा नहीं किया गया तो यह समुदाय बड़ा आंदोलन शुरू करेगा. एआईयूबी की मांग राज्य भर में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलनों, धनगरों द्वारा एनटी (सी) से एसटी में वर्गीकरण बदलने की मांग और ओबीसी द्वारा अपने मौजूदा आरक्षण की रक्षा करने की मांग के बीच आई है. आरक्षण के अलावा, सम्मेलन ने राज्य के सभी उर्दू माध्यम स्कूलों में अरबी भाषा शिक्षण शुरू करने की भी मांग की. ये भी पढ़ें: Maharashtra: राहुल नार्वेकर पर दोहरा संकट, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में ओवरटाइम करेंगे विधानसभा अध्यक्ष?
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Maharashtra Government: अब्दुल सत्तार ने कहा है कि, अल्पसंख्यक विभाग के बच्चों की पढ़ाई के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड को कैबिनेट में मंजूरी मिली है. पहले ये फंड 30 करोड़ रुपए था... जिसे बढ़ाकर अब 500 करोड़ कर दिया गया. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मुंबई में छत्रपति संभाजीनगर मुख्यालय वाले महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के कुछ दिनों बाद, अल्पसंख्यक विकास विभाग और वक्फ मंत्री अब्दुल सत्तार ने मंगलवार को ये जानकारी दी है.
मुख्यमंत्री एकनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक में सीएम शिंदे के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद थे. जानिए इस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए.
1- मौसम प्रभावित क्षेत्रों का समेकित पंचनामा तत्काल प्रस्तुत किया जायेगा. किसानों को मुआवजा दिया जायेगा.
2- स्लम पुनर्वास में फ्लैट ट्रांसफर शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी का फैसला लिया गया है जिससे झुग्गीवासियों को बड़ी राहत मिली है.
3- प्रदेश में 'मुख्यमंत्री मेरा विद्यालय, सुन्दर विद्यालय' अभियान. स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा. पहले चरण में 478 स्कूल होंगे.
4- मराठी भाषा भवन का निर्माण तेजी से किया जाएगा.
5- मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के लिए सरकारी गारंटी बढ़ाई गई.
6- औद्योगिक और श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों का संशोधित सेवानिवृत्ति वेतन का फैसला.
7- 'महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी अभय योजना - 2023' लागू करने से राजस्व में काफी वृद्धि होगी.
8- कृषि निगम के किरायेदार किसानों को अधिभोग वर्ग 1 भूमि के लिए अधिनियम में संशोधन का फैसला
महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांग
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड (एआईयूबी) ने बीते शनिवार को चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा नहीं किया गया तो यह समुदाय बड़ा आंदोलन शुरू करेगा. एआईयूबी की मांग राज्य भर में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलनों, धनगरों द्वारा एनटी (सी) से एसटी में वर्गीकरण बदलने की मांग और ओबीसी द्वारा अपने मौजूदा आरक्षण की रक्षा करने की मांग के बीच आई है. आरक्षण के अलावा, सम्मेलन ने राज्य के सभी उर्दू माध्यम स्कूलों में अरबी भाषा शिक्षण शुरू करने की भी मांग की.
